Desk: सीएम नीतीश कुमार बिहार में विस्फोटक हो रहे कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला ले लिया । बिहार में अब हर रोज नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रतिष्ठान हर हाल में शाम छह बजे तक बंद हो जाएंगे। पूरे राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच
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बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात पर सर्वदलीय बैठक शुरू, राज्यपाल फागू चौहान कर रहे हैं अध्यक्षता
Desk: बिहार में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक वर्चुअल मोड में चल रही है हालांकि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और वरिष्ठ मंत्रियों के अलावे राज्य के
CM का बड़ा फैसला-7 बजे से बंद रहेंगी दूकानें, अब रोज कमा कर खाने वाले का क्या होगा ?
Desk: बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को एक सप्ताह औऱ बंद रखने का फैसला लिया है. यानि राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये एलान किया है. राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक
बिहार में शाम सात बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद
Desk: बिहार में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर सीएम नीतीश ने प्रेस कांफ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर मुश्तैद है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी कांम किया जा रहा। बाहर से आ रहे लोगों को टेस्ट किया जा रहा। जो पॉजिटिव रहेंगे
Lockdown को लेकर बिहार सरकार तैयार, यहां जान लें पूरी गाइडलाइन
Desk: देशभर में कोरोना का लहर एक बार फिर से चल पड़ा हैं. तो वहीं बिहार भी इस लहर से अछुता नहीं रहा. आलम ये है कि बिहार कि राजधानी पटना में पिछले एक हफ्ते में ही संक्रमण की संख्या 3 गुना बढ़ गई. ऐसे में नीतीश सरकार एक बार
प्राइवेट स्कूल व कोचिंग बंद करने का विरोध तेज: आखिर क्यू नही चल सकता स्कूल ?
Desk:बिहार में करोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस महामारी के कारण मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पटना में 14 साल से कम उम्र के 80 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल
Lockdown के दौरान दर्ज हुए मुकदमे को वापस ले सकती है Nitish सरकार
Desk: बिहार (Bihar) में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन (Lockdown 2021) लगाया गया था उस दौरान इसके उल्लंघन से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हुए थे. ऐसे में बिहार सरकार अब उन दर्ज मुकदमे को वापस ले सकती हैं. शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प के जवाब में विधान
