मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश कर रही है। चुनावी साल होने की वजह से पूर्ण बजट की जगह यह अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। वित्त मंत्री इस बजट में कई बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं भी कर सकती हैं। इन घोषणाओं में सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का भी एलान हो सकता है। वहीं अंतरिम बजट में युवा, महिलाओं और किसानों पर फोकस देखने को मिलेगा।
सरकार ने मोबाइल निर्माण व निर्यात प्रोत्साहन के लिए मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े कई कंपोनेंट्स के आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में भारत में निर्मित मोबाइल फोन की लागत तीन से पांच प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। इससे मोबाइल फोन की कीमत में भी इतनी ही कमी आ सकती है।
घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन की निर्माण लागत कम होने से मोबाइल फोन के आयात की गुंजाइश कम हो जाएगी और विदेशी कंपनियां भी भारत में मोबाइल बनाने के लिए और अधिक आकर्षित होंगी। चीन, वियतनाम जैसे देशों में निर्माण लागत कम भारत के मुकाबले अब भी कम है जिससे विदेशी कंपनियां उन देशों में निर्माण करने के लिए आकर्षित हो सकती है।
