Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन दाखिल खारिज सेवा की शुरुआत कर दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े इस सेवा की शुरुआत CM नीतीश ने की है जिसके बाद अब अंचल कार्यालय से ही लोग ऑनलाइन जमीन का दखल कब्जा प्रमाण पत्र ले पाएंगे.
आपको बता दें कि सेवाएं ऑनलाइन होने के बाद एलपीसी लेने की व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लग जाएगी. साथ ही साथ कर्मचारियों की मनमानी भी खत्म हो जाएगी. दरअसल बिहार में अक्सर दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद चलता रहता था. इस वजह से राज्य में अपराध भी काफी बढ़ गया था. ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. इसके अलावा आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच जमीन विवाद के मामले में एलपीसी की भूमिका अहम मानी जाती है अब तक एलपीसी को लेकर यह माना जाता रहा है कि आर्थिक तौर पर मजबूत लोग पैसे का इस्तेमाल कर इसे अपने पक्ष में बनवा लेते हैं लेकिन अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. इस प्रक्रिया में गड़बड़ी, लेनदेन और पक्षपात की शिकायतें आम बात थी लेकिन नई व्यवस्था के बाद अब सीधे अंचलाधिकारी इस मामले में निर्णय कर पाएंगे.
सरकार के इस कदम के बाद अब एलपीसी लेने की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी. साथ ही साथ डिजिटाइज्ड जमाबंदी के आधार पर ही एलपीसी जारी किया जाएगा. ऐसे में इस ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद कई तरह की विसंगतियां दूर हो जाएंगी.
